ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 21 नवंबर 2026 को वर्ष की द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से जुड़े प्रकरणों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,नर्मदापुरम द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया।
लोक अदालत नर्मदापुरम ।
जिला न्यायालय के साथ-साथ तहसील न्यायालयों इटारसी, पिपरिया,सोहागपुर और सिवनी मालवा में भी आयोजित की गई।
शुभारंभ और न्यायिक खण्डपीठों का गठन।
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन कर किया।इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार नोटिया,जिला न्यायाधीश एवं सचिव दीपक चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोज अख्तर,न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री के. शिवानी, श्रीमती दिव्या मित्तल, श्रीमती मधुबाला सोलंकी राजपूत,दीपक कनेरिया,श्रीमती श्रीति अतुलकर,जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह सहित अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 09 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था।
मुख्य आंकड़े एक नजर में
विवरण | स्थिति / आंकड़ा
रखे गए कुल रेफर्ड प्रकरण , 149,
निराकृत प्रकरण,144,
पारित अवार्ड राशि ₹3,25,76,389/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ नवासी रुपये),
लाभान्वित व्यक्ति 288 ,
लोक अदालत के सफल संचालन में अधिवक्ताओं का सहयोग सराहनीय रहा। साथ ही पक्षकारों को समझाइश देकर विवाद सुलझाने में प्रथम जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार नोटिया का विशेष योगदान रहा।
सेवानिवृत्त सूबेदार की उदारता बनी मिसाल।
लोक अदालत के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (नर्मदापुरम) श्रीमती दिव्या मित्तल के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक यू.एन.सी.आर. 24/2026 (परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी बनाम अनावेदक, धारा 138 एनआई एक्ट) में आपसी सहमति से विवाद सुलझाया गया।इस मामले में ₹21,00,000/- (इक्कीस लाख रुपये) की राशि को लेकर विवाद चल रहा था। परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी भारतीय सेना में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल के प्रयासों और संवाद से प्रेरित होकर उन्होंने अपने दावे की राशि में उदारता एवं त्याग दिखाते हुए आपसी राजीनामे से प्रकरण समाप्त करने पर सहमति दी। इससे दोनों पक्षों को लंबे कानूनी विवाद से राहत मिली और लोक अदालत की सद्भावना व आपसी सहमति की भावना को बल मिला।
विशेष लोक अदालत
138 एन आई एक्ट के निराकृत प्रकरणों की संख्या।
– नर्मदापुरम 55
– इटारसी 45
– पिपरिया 28
– सोहागपुर 09
– सिवनी मालवा 07
– इस प्रकार जिला न्यायालय नर्मदापुरम अंतर्गत कुल 144 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

