वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान

संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश अनुसार, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी।

लोकसभा चुनाव की कारण टली थी वेतनवृद्धि

लोकसभा चुनाव के कारण इसका निर्धारण नहीं हो पाया था। अब वित्त विभाग ने 3.87 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं, जो एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। हालांकि, मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहा है कि भारत सरकार ने जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है उसमें दर 5.39 प्रतिशत है। प्रदेश में यह दर 3.87 रखी गई है।

किसे कितना होगा लाभ – (रुपये में)

• भृत्य /चौकीदार- 785
• वाहन चालक- 987
• लिपिक- 987
• डाटा एंट्री ऑपरेटर- 1188
• सहायक वार्डन- 1,281
• मोबाइल स्रोत सलाहकार- 1,281
• लेखापाल- 1,281
• एमआईएस कोऑर्डिनेटर- 1,660
• स्टेनोग्राफर- 1,425
• ड्राफ्ट्समैन- 1,660
• उपयंत्री-1,660
• बीआरसी- 1,670
• एपीसी जेंडर- 1,670
• एपीसीआईडी- 1,660
• व्याख्याता-1,830
• प्रोग्रामर- 2,160
• सहायक परियोजना वित्त- 2,160
• सहायक यंत्री- 2,169
• सहायक प्रबंधक- 2,535