🗳️ SC में चुनौती: बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन ‘अवैध’, वंचित होंगे लाखों स्वमें, ADR ने रेखांकित

🗳️ SC में चुनौती: बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन ‘अवैध’, वंचित होंगे लाखों स्वमें, ADR ने रेखांकित

नई दिल्ली/पटना, 5 जुलाई 2025 – सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है गृह चुनाव आयोग (EC) के बिहार में Special Intensive Revision (SIR) कार्यक्रम को चुनौती दी गई है। Association for Democratic Reforms (ADR) ने कोर्ट को बताया कि यह कदम लाखों विवश और द्वंद्वग्रस्त समूहों के मताधिकार छीन सकता है, जिससे मुक्त एवं निष्पक्ष चुनावों के संविधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा ।

🕵️ सुनवाई में ADR की दलीलें

• ADR का कहना है कि 24 जून 2025 को EC द्वारा प्रस्तावित SIR “अनियमित, अव्यावहारिक और असंवैधानिक” है:

  • केवल कुछ ही हफ्तों में आठ करोड़ मतदाताओं की पुनःसंशोधन प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं।

  • इससे ग्रामीण, दलित–आदिवासी, मुस्लिम, और प्रवासी श्रमिकों को भारी नुकसान हो सकता है।

  • नए निर्देश के अंतर्गत केवल आधार या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं; मतदाताओं और उनके माता–पिता का जन्मस्थान प्रमाणित करना होगा ।

• ADR ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि SIR आदेश को स्थगित कर लंबित मतदाताओं के नाम की सुरक्षा संसद तक की प्रक्रिया समाप्त होने तक सुनिश्चित की जाए ।

🔄 EC क्या कहता है?

• EC का दावा है कि यह कदम Article 326 (18 वर्ष पार नागरिकों का मताधिकार) की रक्षा के लिए आवश्यक है।

• चुनाव आयोग ने विशेष रूप से 2003 की अंतिम भारी संशोधन के बाद अवैध प्रवासी, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आने वालों को हटाने का लक्ष्य रखा है।

• Door-to-door सत्यापन के लिए 98,450 BLOs, 1.5 लाख बूथ एजेंट्स नियुक्त किए गए हैं

• 2003 में नाम शामिल मतदाताओं को नागरिक मानते हुए उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा नहीं करने होंगे; बाकी लोग संबंधित दस्तावेज दें ।

⚠️ विपक्ष की आपत्तियाँ और समर्थन

• INDIA ब्लॉक (RJD, Congress, CPI-ML आदि) ने कहा कि यह “भ्रष्ट तरीके से गरीब और पिछड़े लोगों को मतदान से वंचित करने की साजिश” है।

• Tejashwi Yadav ने कहा: “क्या ऐसे ही 25 दिनों में 8 करोड़ बिहारवासियों की सूची बनाई जा सकती है?” 

• Opposition नेता ने इसे NRC की तरह आलोचित प्रक्रिया बताया।

• कांग्रेस के Pawan Khera ने इसे मतदान अधिकारों का “डकैती” कहा, जबकि CPI‑ML ने इसे “असंवैधानिक” प्रणित किया ।

🔍 विशेषज्ञों की राय

• Faizan Mustafa (CNLU VC): “EC का मकसद सही है, लेकिन समय बहुत कम है और दस्तावेज़ जुटाना ग्रामीणों के लिए मुश्किल होगा।” 

• N. Gopalaswami (पूर्व CEC): “Door-to-door verific­ation आवश्यक है; यह स्वैच्छिक नहीं, लेकिन EC तीन स्तर की जांच करता है।” 

• Vivek Singh Bagri (राजनीतिक विश्लेषक): “बिहार में नेपाल से अस्थायी प्रवासी बढ़े हैं; ऐसे लोगों का सत्यापन जरूरी है।”

🧩 क्या अगला प्रस्थान है?

• सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है; जहाँ ADR ने SIR को अवैध घोषित करने की मांग की है।

• अदालत जल्द ही फैसला दे सकती है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया को स्थगित किया जाए या जारी रखा जाए।

• यह मामला लोकतंत्र की मूलभूत संरचना, मताधिकार की सार्वभौमिकता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है।

📅 पुनःसंशोधन की समय-सारिणी

🔍 विशेषज्ञों की राय

• Faizan Mustafa (CNLU VC): “EC का मकसद सही है, लेकिन समय बहुत कम है और दस्तावेज़ जुटाना ग्रामीणों के लिए मुश्किल होगा।”

• N. Gopalaswami (पूर्व CEC): “Door-to-door verific­ation आवश्यक है; यह स्वैच्छिक नहीं, लेकिन EC तीन स्तर की जांच करता है।” 

• Vivek Singh Bagri (राजनीतिक विश्लेषक): “बिहार में नेपाल से अस्थायी प्रवासी बढ़े हैं; ऐसे लोगों का सत्यापन जरूरी है।” 

🧩 क्या अगला प्रस्थान है?

• सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है; जहाँ ADR ने SIR को अवैध घोषित करने की मांग की है।

• अदालत जल्द ही फैसला दे सकती है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया को स्थगित किया जाए या जारी रखा जाए।

• यह मामला लोकतंत्र की मूलभूत संरचना, मताधिकार की सार्वभौमिकता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है।

📌 निष्कर्ष

बिहार में चुनाव से पूर्व SIR का विवाद सिर्फ मतदाता सूची का सवाल नहीं है—यह भाषा, जाति, वर्ग, धर्म और अधिकार जैसे जटिल मुद्दों को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला तय करेगा कि क्या यह प्रक्रिया लोकतंत्र की रक्षा करेगी या उसकी चर्बी काटेगी।