Independence Day 2023 in MP:भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भोपाल के लाल परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 माहवारी में तुरंत वैक्सीन बनाकर देश ही नहीं दुनिया भर को दिया। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था। यहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी।पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर हो गया है।
2003, 2004, और वर्ष 2005 में प्रदेश में डकैतों का आतंक था। तब मैंने ठान लिया था कि डकैतों को समाप्त करेंगे और छह माह में डकैतों को खत्म कर दिया। नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया है।आतंक को कुचलने का काम किया है। आज हम बीमारु नहीं, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में सक्षम हैं। कभी मध्य प्रदेश में 7000 किलोमीटर टूटी-फूटी सड़के होती थीं। अब पांच लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है।
उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है प्रदेश में कोई भी भाई-बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाया है उनके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू करेंगे। हमने महिला सशक्तीकरण क्रांति की है। एक समय था जब बेटा बेटियों में भेद किया जाता था। मन दुखी हो जाता था। कोख को क़त्ल खाना बना दिया गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाई। अब यह तय किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में जाएंगी तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं सरकार भरेगी। स्थानीय निकाय चुनाव में बहनों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत और पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण बेटियों के लिए किया।
उन्होंने विजन 2030 को जनता के सामने रखा। इसमें जोर प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने, एक करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने, अर्थव्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ रुपये की ऊंचाई पर पहुंचाने, मातृ मृत्यु दर सौ प्रति लाख और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार लाने पर रहेगा। कुपोषण के कलंक का मिटाने, 25 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, महिलाओं की न्यूनतम आय दस हजार रुपये प्रतिमाह के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश वासियों को कई सौगाते दी।
