बजट की बड़ी सौगात: पहली बार नौकरी करने वालों को PF योगदान में एक माह का बोनस / 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी
🗓️ प्रस्तावित लागू तारीख
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यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू होगी।
📌 योजना का परिचय और पृष्ठभूमि
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वित्त वर्ष 2024‑25 के लिए बजट पेश करते समय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Employment-Linked Incentive (ELI) के अंतर्गत तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी।
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इसमें से Scheme A विशेष रूप से उन युवा नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा जो पहली बार EPFO में शामिल हो रहे हैं।
🟢 Scheme A: पहली नौकरी करने वालों के लिए विशेष लाभ
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लाभार्थी: EPFO में पहली बार नामांकन करने वाले कर्मचारी, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक हो।
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प्रोत्साहन राशि: एक महीने की EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000। (पहली किश्त – 6 महीने बाद; दूसरी – 12 महीने बाद, साथ ही वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरी करने पर)।
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प्रोत्साहन का वितरण: सीधे लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से; एक हिस्सा बचत हेतु लॉक रहेगा।
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लक्ष्य समूह: लगभग 1.92 करोड़ युवा
🏭 Scheme B: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा
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उद्देश्य: उत्पादन क्षेत्र में पहली बार नियुक्त होने वाले कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को EPFO योगदान में प्रोत्साहन देना (पहले चार वर्षों तक)।
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लाभार्थी संख्या: लगभग 30 लाख कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा
💼 Scheme C: नियोक्ताओं का साथ
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लाभार्थी: सभी सेक्टर्स में नए कर्मचारी (₹1 लाख तक वेतन) लेने वाले नियोक्ता
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प्रोत्साहन: प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 माहाना, दो वर्षों तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ चार वर्षों तक बढ़ेगा।
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शर्त: छोटे नियोक्ता – कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी, बड़े – 5।
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लाभार्थी संख्या: लगभग 50 लाख नौकरी उत्पन्न होंगी
📊 पैकेज का कुल प्रावधान
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कुल बजट आवंटन: ₹99,446 करोड़ ELI योजना के लिए
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उद्देश्य: अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियों का सृजन; जिसमें 1.92 करोड़ पहली नौकरी कर रहे युवाओं के लिए है |
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यह योजना प्रधानमंत्री के पाँच स्कीम वाले रोजगार और स्किलिंग पैकेज का प्रमुख हिस्सा है, जिसमें कुल ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है |
✅ लाभ और अपेक्षित प्रभाव
| लाभार्थी | प्रभाव |
|---|---|
| कर्मचारी | पहली नौकरी पर आर्थिक सहारा, वित्तीय साक्षरता, और सामाजिक सुरक्षा कवरेज। |
| नियोक्ता | नए कर्मचारियों पर खर्च कम, भर्ती करने का प्रोत्साहन, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। |
| अर्थव्यवस्था | औपचारिक कार्यबल में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार, और रोजगार आधारित विकास। |
🛠️ आगे की तैयारी: UAN और EPFO नामांकन
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EPFO ने ELI योजना का लाभ उठाने के लिए UAN सक्रियकरण और आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी।
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लाभार्थियों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता कोर्स भी पूरा करना अनिवार्य होगा।
✒️ निष्कर्ष
Union Budget 2024 की ELI योजना रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक सेक्टर में लाने का एक मजबूत कदम है। EPFO के साथ पहला नामांकन उन्हें ₹15,000 तक की सहायता और भविष्य के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। नियोक्ताओं को भी भर्ती के लिए वित्तीय सहायता मिलने से रोजगार सृजन की प्रक्रिया तेज होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चार वर्षों तक प्रोत्साहन बच्चे उत्पादकता के क्षेत्र को आगे की दिशा देगा।
