पौड़ी (उत्तराखंड) : लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच ठेकेदारों ने किया जारी निविदाओं का बहिष्कार
पौड़ी जिले में ठेकेदार अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन रत हैं। हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदार प्रदेश में निविदा में स्थाई व मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता करने, 5 करोड रुपए तक के कार्य सिंगल बिड सिस्टम से करने, राज्य तथा केंद्र सरकार के बजट में 80 फ़ीसदी तक के निर्माण कार्य प्रदेश के ठेकेदारों को देने तथा बड़े कार्यो को छोटे-छोटे कार्यों में तब्दील करने का अधिकार खंडिया कार्यालय के अधिशासी अभियंता को देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के चलते ठेकेदार जारी निवेदन का बहिष्कार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पीएस बृजवाल ने सड़क पर पैच वर्क जैसे छोटे कार्यों को लेकर ठेकेदारों से सहयोग करने को लेकर अपने कार्यालय में वार्ता की। लेकिन ठेकेदार जारी निवेदनों का बहिष्कार को लेकर अपने फैसले पर अड़े रहे। और छोटे कार्यों को लेकर जारी नेताओं का भी उनके द्वारा आज बहिष्कार किया गया। बताया कि कुछ एक ठेकेदारों द्वारा निवेदा डालने का प्रयास किया गया। जिसका आंदोलन रत ठेकेदारों ने पुर्जोर विरोध किया। इस दौरान ठेकेदारों का कहना था कि संगठन के विपरीत कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। कहा कि यदि जल्द सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं माना तो आंदोलन को और मुखर किया जाएगा।
